केजरीवाल ने कहा- सरकार ने हिंसा प्रभावित इलाकों में 9 शिविर बनाए, लोगों में भोजन बांट रही पार्टी
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने हिंसा प्रभावित इलाकों में 9 शिविर बनाए हैं। दंगा प्रभावित लोगों के बीच सरकार भोजन बांट रही है। जिन लोगों का घर हिंसा में पूरी तरह से जल गया है, उन्हें फौरी राहत के तौर पर 25 हजार रु.नकद दिए जा रहे हैं। सरकार हिंसा प्रभावितों लोगों…
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राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर युवकों ने ‘देश के गद्दारों को गोली मारो’ नारा लगाया, 6 हिरासत में
राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर शनिवार को युवकों के समूह ने देश के गद्दारों को गोली मारने के नारे लगाए। आम दिनों की तरह स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही जारी थी, इसी दौरान सफेद शर्ट और सिर पर गमछा ओढ़े कुछ लड़के अचानक 'देश के गद्दारों को, गोली मारो...' की नारेबाजी करने लगे। यही नारा दिल्ली चुनाव क…
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जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर आधी रात को किए जाने पर पूर्व सीजेआई बालाकृष्णन ने कहा- सरकार को सावधानी बरतनी थी
सुप्रीम कोर्ट   के पूर्व सीजेआई जस्टिस केजी बालाकृष्णन ने हाईकोर्ट के जज एस. मुरलीधर का ट्रांसफर ऑर्डर आधी रात को जारी किये जाने के मामले पर सरकार को नसीहत दी। उन्होंने शनिवार को कहा- जब देश में स्थिति नाजुक हो। मीडिया और दूसरे लोग सक्रिय हों तो सरकार को ऐसे आधी रात में ट्रांसफर ऑर्डर जारी करने म…
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एक साल में 20-25 स्क्रिप्ट पढ़ चुके हैं शाहरुख, कमाई 122% बढ़ी, विज्ञापन घटे
दिसंबर 2018 के बाद से बॉलीवुड स्टार शाहरुख की कोई फिल्म नहीं आई है। लेकिन कमाई की बात करें तो उनकी कमाई 122 फीसदी बढ़ी है। फोर्ब्स के अनुसार 2018 में उनकी कमाई 56 करोड़ रुपए थी, जो 2019 में 124 करोड़ रु. हो गई। हालांकि जो शाहरुख पहले विज्ञापन के भी किंग थे, उन्हें अब क्रिकेटर विराट कोहली, अभिनेता रणवी…
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बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज : 22 करोड़ की अनियमितताएं, 1414 पन्नों की रिपोर्ट, 32 ऑडिट पैरा, 3 माह में 1 रुपए की भी वसूली नहीं
इंजीनियरिंग कॉलेज, बीकानेर की ऑडिट में करीब 22 करोड़ रुपए की अनियमितताएं उजागर हुई थी। इसमें 10 करोड़ 62 लाख रुपए की वसूली कॉलेज से करनी थी। इसके अलावा करीब 11 करोड़ 14 लाख रुपए की अनियमितताएं सामने आमने आईं। वित्त विभाग ने आक्षेपों का निस्तारण करने के लिए नवंबर 2019 में पत्र लिख प्रिंसिपल को दिशा न…
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जिला शिक्षा अधिकारी के लिए 22 साल पहले बने नियम, अब बिना भर्ती के ही तय प्रक्रिया रद्द करने की तैयारी
शिक्षा विभाग ने 22 साल पहले जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) के पदों पर सीधी भर्ती के लिए नियम-कायदे तय किए थे। लेकिन विभाग आज तक एक बार भी इन पदों पर सीधी भर्ती नहीं कर पाया है। सरकार अब इन पदों पर सीधी भर्ती के नियम को ही समाप्त करने की तैयारी में है। इस नियम के चलते विभाग में डीईओ के पद खाली पड़े हैं।…
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